प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
लाभ : 6000 /- प्रति वर्ष
इस योजना का उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदे जा सकें, जो प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000/- की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन।
प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्येक चार माह में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय।
सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।
चरण 1: नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ हैं:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व पत्र
- बचत बैंक खाता
चरण 2: VLE राज्य, जिला, उपजिला ब्लॉक और गाँव जैसे किसान पंजीकरण विवरण का पूरा विवरण भरेगा, प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि दर्ज करेगा।
चरण 3: VLE भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/खाता संख्या, खसरा संख्या और भूमि के क्षेत्रफल को भरेगा जैसा कि भूमि स्वामित्व पत्रों में उल्लेख किया गया है।
चरण 4: भूमि, आधार और बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 5: स्व-घोषणा स्वीकार करें और आवेदन पत्र को सहेजें।
चरण 6: आवेदन पत्र को सहेजने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
चरण 7: आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें।
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व पत्र
- बचत बैंक खाता
अन्य
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दीन दयाल अंत्योदय योजना
लाभ : आवास, जनधन, सुरक्षा बीमा
दीन दयाल अंत्योदय योजना (DDAY) एक कल्याणकारी योजना है जो भारत के सबसे गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना
लाभ : OD सीमा 5,000/- से 10,000/- रु
वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन (NMFI), अर्थात् प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री द्वारा देश भर में इस विचार के साथ शुरू की गई थी कि नागरिक अपनी वित्तीय गतिविधियों की परिकल्पना करें। पीएमजेडीवाई बैंक रहित प्रत्येक घर के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग, असुरक्षित को सुरक्षित करना, वित्त रहित को वित्तपोषण और असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार की वित्तीय समावेशन पहल को गति देने के लिए, पीएमजेडीवाई योजना को 14.08.2018 से आगे बढ़ा दिया गया था, जिसमें "प्रत्येक घर" से "प्रत्येक बैंक रहित वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।