दीन दयाल अंत्योदय योजना
लाभ : आवास, जनधन, सुरक्षा बीमा
दीन दयाल अंत्योदय योजना (DDAY) एक कल्याणकारी योजना है जो भारत के सबसे गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
DDAY योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): योजना लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें अपने स्वयं के घर बनाने में मदद करता है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना: डीडीएवाई लाभार्थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक जनधन खाता खोल सकते हैं। यह उन्हें बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: योजना लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक साल का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहिए।
- आवेदक परिवार की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
DDAY के आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
- आवेदक का नाम
- आवेदक का पता
- आवेदक का आधार कार्ड नंबर
- आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
DDAY के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन के पत्र प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।
DDAY के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय
- जिला कल्याण कार्यालय
- राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
अन्य
समान योजनाएं
प्रधानमंत्री जनधन योजना
लाभ : OD सीमा 5,000/- से 10,000/- रु
वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन (NMFI), अर्थात् प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री द्वारा देश भर में इस विचार के साथ शुरू की गई थी कि नागरिक अपनी वित्तीय गतिविधियों की परिकल्पना करें। पीएमजेडीवाई बैंक रहित प्रत्येक घर के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग, असुरक्षित को सुरक्षित करना, वित्त रहित को वित्तपोषण और असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार की वित्तीय समावेशन पहल को गति देने के लिए, पीएमजेडीवाई योजना को 14.08.2018 से आगे बढ़ा दिया गया था, जिसमें "प्रत्येक घर" से "प्रत्येक बैंक रहित वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।