शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए MoHUA द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके। योजना के सभी घटकों के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के पास आधार / आधार वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार, मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है जिसमें वैधानिक शहर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।
PMAY-G का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। PMAY-G ग्रामीण आवास की कमी को दूर करता है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करता है, जो "सभी के लिए आवास" के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। PMAY-G के तहत घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल है। 27 सितंबर 2022 तक, 2.72 करोड़ के कुल लक्ष्य में से 2.00 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते/डाकघर खाते में स्थानांतरित की जाती है। PMAY-G को अगले दो वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।