लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

लाभ : 1000/- प्रति माह

राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए "सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" शुरू की है। यह पहल कृषि क्षेत्र में इन किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके स्वर्णिम वर्षों के दौरान बेहद जरूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र किसानों को मासिक पेंशन की पेशकश करके, यह योजना वित्तीय चिंताओं को कम करने और इन व्यक्तियों के लिए कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों की समग्र भलाई में सुधार लाने, खाद्य उत्पादन के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

लाभ : 1000/- प्रति माह

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/  आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

लाभ : ₹ 1500 प्रतिमाह

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई  स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

लाभ : 1000/- प्रति माह

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई   है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।